ग्लोबल मार्केट न्यूज नेटवर्क/पुणे, दि. 15 - जातीय अत्याचारातून घडणारी हत्याकांड घटनांची सरसकट सीआयडी चौकशी (CID Enquiry) करण्यात यावी, अशी मागणी जनआक्रोश आंदोलनाद्वारे रिपब्लिकन युवा मोर्चाचे नेते राहुल डंबाळे (Rahul Dambale) यांनी आज राज्य सरकारकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे. जातीय अत्याचारातून घडणारी हत्याकांड पुरोगामी महाराष्ट्राला काळीमा फासणारी असून अशा घटना रोखण्यासाठी सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
दरम्यान, राज्यभर सुरू असलेल्या "जनआक्रोश आंदोलन"मध्ये हजारो लोकांच्या वतीने शेकडो शिष्टमंडळाद्वारे राज्यातील जवळपास सर्वच जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालय यांना निवेदन सादर करण्यात आली. आंदोलनाला राज्यांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या जवळपास सर्वच आंबेडकरी पक्ष संघटनांनी सक्रिय पाठिंबा दिला आहे. सोबतच मुस्लिम , ख्रिश्चन इतर दलित समाज यांचेसह संभाजी ब्रिगेड व मराठा सेवा संघ इत्यादींनी ही पाठिंबा देत निवेदने सादर केली आहेत.
राज्यातील वाढत्या जातीय अत्याचाराच्या घटनांबाबत चिंता व्यक्त करून अशा प्रकारच्या घटना रोखण्यासाठी शासनाने विशेष उपाययोजना कराव्यात, यासाठी आज राज्यभर सुरू असलेल्या जनआक्रोश आंदोलनामध्ये सहभाग घेत आपल्या मागण्यांचे निवेदन पुण्याचे जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांना पुणे शहरातील विविध पक्ष, संघटनातील प्रतिनिधीनी सादर केले.
रिपब्लिकन युवा मोर्चाचे राहुल डंबाळे, माजी गृहमंत्री व पुणे शहर काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष रमेश बागवे, रिपब्लिकन युवा मोर्चाच्या सुवर्णा डंबाळे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे पुणे शहराध्यक्ष शैलेंद्र चव्हाण, मातंग समाजाचे नेते हनुमंत साठे, लहुजी समता परिषदेचे अनिल हातागळे , फुले-शाहू-आंबेडकर विचार मंचाचे विठ्ठल गायकवाड यांचेसह इतर पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली.
राज्यातील जातीय अत्याचाराच्या प्रश्नावर राज्यातील सर्व अनुसूचित जाती प्रवर्गातील घटक एकत्रित असून सामूहिक एकजुटीच्या जोरावर अशाप्रकारचे हल्ले परतवून लावण्यासाठी आपण सर्वांनी कटिबद्ध असले पाहिजे असे प्रतिपादन ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री रमेश बागवे यांनी यावेळी केली.
शिष्टमंडळाद्वारे सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात पुढील बाबी मांडलेल्या आहेत.
१)जातीय अत्याचाराच्या खुनाच्या घटनांचा तपास सरसकट राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत करण्यात यावा. २) जातीय अत्याचाराच्या सर्वच घटना यापूर्वी निश्चित केलेल्या धोरणानुसार द्रुतगती न्यायालयामार्फत सुनिश्चित कालखंडात चालवल्या जातील यासाठी विशेष न्यायालयीन समिती नियुक्त करण्यात यावी. ३) जातीय अत्याचाराच्या घटनांमध्ये दुसऱ्यांदा गुन्हा दाखल होणाऱ्या व्यक्तीवर MPDA / MOCCAअंतर्गत कारवाई करण्यात यावी. ४) जातीय अत्याचाराच्या घटना नोंद करण्यास व तपासामध्ये हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबतची जबाबदारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात येऊन त्याची अंमलबजावणी करावी. ५) जातीय अत्याचाराच्या घटनांमधील अत्याचारित व्यक्तींना शासन धोरणानुसार देण्यात येणारा अर्थसहाय्य निधी 48 तासात देण्यात यावा. तसेच मृत्यू पडणाऱ्या कुटुंबातील एका व्यक्तीस शासकीय-निमशासकीय नोकरी देण्यात यावी.
यावेळी राज्यभर सुरू असलेल्या जनआक्रोश आंदोलनाबाबत सरकार सकारात्मक असून या आंदोलनातून सादर केलेल्या निवेदनांवर लवकर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी यांनी शिष्टमंडळाला दिली.
