ग्लोबल मार्केट न्यूज नेटवर्क/मुंबई, दि 7 - देशात लॉकडाऊनच्या घोषणेनंतर राज्य सरकारने ताबडतोब सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांची बैठक सुरुवातीला घ्यावी, अशी सूचना काही दिवसांपूर्वी वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी केली होती. उशिरा का होईना, ही बैठक आज (गुरुवारी, दि. 7/05/2020 ) पार पडली, राज्यातील सर्व पक्षाचे नेते या बैठकीला त्यांच्या जिल्ह्यातून उपस्थित होते. प्रकाश आंबेडकर यांनी पुण्यातून या बैठकीला हजेरी लावून वंचित बहुजन आघाडी पक्षाच्या वतीने काही मुद्दे मांडले.
संपूर्ण जगावर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठं संकट उद्धभवले आहे. या संकट काळातून राज्याला बाहेर काढण्यासाठी व राज्याची आर्थिक स्थिती पूर्ववत करण्यासाठी काय उपाय योजना करता येतील? या संदर्भात चर्चा ("discussion") करण्यात आली. ही संकटाची वेळ आहे. यातून राज्याला बाहेर काढणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी असल्याचे प्रकाश आंबेडकर म्हणाले. वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने सरकारला काही विषयांवर सूचना करण्यात आल्या. या सूचनांवर सरकार लक्ष देऊन काम करेल, ही अपेक्षा प्रकाश आंबेडकर यांनी यावेळी व्यक्त केली.
राज्य सरकारकडून पुरवल्या जाणाऱ्या जेवणाच्या योजनेत अनेक ठिकाणी निकृष्ट दर्जाचे जेवण दिले जात असून त्यात सुधारणा आणणे गरजेचे आहे. तसेच राज्यातील न्हावी समूह तसेच अलुतेदार- बलुतेदार आर्थिक संकटात आला आहे. त्यांना सरकारने तात्काळ मदत करावी. पेरणी सुरू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना बियाणे वाटप करावे. त्याचप्रमाणे सरकारने कापूस खरेदी थांबवू नये, रब्बीचे पिक शेतकऱ्यांच्या घरात आहे. ते एपीएमसीने विकत घ्यावे. जेणे करून शेतकर्यांना गरजेपुरता पैसा मिळेल. अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करतांना शेतीकडे लक्ष द्यावे, शहरी तसेच ग्रामीण भागातील कोणत्याही कर्मचाऱ्यांचे वेतन कापू नये. तसेच ज्यांनी कर्ज काढून रिक्षा, हातगाड्या, घेतल्या आहेत.
अशा लोकांच्या कर्जाचे हप्ते थकले आहेत ते पुनर्गठीत करावेत. मजुरांना कमीतकमी वेतन दिलेच पाहिजे, या मागण्या प्रकाश आंबेडकर यांनी मुख्यमंत्र्यांनकडे केल्या. त्याचप्रमाणे सरकारने राज्यात परीक्षा होणार आहेत की नाही? ते स्पष्ट करावे. जेणे करून विद्यार्थी चिंतामुक्त होतील. कोरोना काळात शासनाने कुंभार समाजाकडून मातीची रॉयल्टी मागू नये. नाभिक समाजालादेखील दिलासा मिळावा. असे निर्णय घ्यावेत. या आणि अनेक गोष्टीकडे प्रकाश आंबेडकर यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
अजून एका महत्त्वाच्या गोष्टीकडे सरकारचे लक्ष वेधले. सरकारने "सोशल डिस्टनसींग" हा शब्द प्रयोग करू नये. त्याऐवजी "फिजिकल डिस्टनसींग" हा शब्द वापरावा. यावर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे प्रकाश आंबेडकरानी सांगितले.
राज्यावर आलेल्या या संकटात जनतेला यातून बाहेर काढण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडी सरकारला सर्वोतोपरी सहकार्य करेल. ही सामूहिक लढाई आहे यात आम्ही सरकार बरोबर असल्याचेही त्यांनी सांगितले. राज्याचे प्रसिद्धी प्रमुख सुरेश नंदिरे यांनी ही माहिती एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी फेसबुक द्वारेही आजच्या बैठकीचा वृत्तांत आणि आपले मत व्यक्त केले आहे. पुढीलप्रमाणे :
आज महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री मा. उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांसोबत चर्चा केली. या बैठकीसाठी मलाही निमंत्रित करण्यात आले होते. त्यानुसार आज मी पुण्यातून या बैठकीत सहभागी झालो.
देशात लॉकडाऊनच्या घोषणेनंतर राज्य सरकारने ताबडतोब सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांची बैठक सुरुवातीला घ्यावी अशी सूचना मी तेव्हा केली होती. पण, ते तेव्हा शक्य झाले नाही. असो.
संपुर्ण जगावर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठं संकट उद्भवले आहे. या संकटकाळातून राज्याला बाहेर काढण्यासाठी व राज्याची आर्थिक स्थिती पूर्ववत करण्यासाठी काय उपाय योजना करता येतील? या संदर्भात चर्चा करण्यात आली. ही संकटाची वेळ आहे यातून राज्याला बाहेर काढणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. आज मा.मुख्यमंत्री यांच्याकडे आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने सरकारला काही विषयांवर सूचना केल्या आहेत. सरकार यावर लक्ष देऊन काम करेल ही अपेक्षा !
१. राज्य सरकारकडून पुरवल्या जाणाऱ्या जेवणाच्या योजनेत अनेक ठिकाणी निकृष्ट दर्जाचे जेवण दिले जात असल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत.
२. राज्यातील न्हावी समूह तसेच अलुतेदार- बलुतेदार आर्थिक संकटात आला आहे. त्यांना सरकारने मदत द्यावी.
३. शेतकऱ्यांना बियाणे वाटप करावे, सरकारने कापूस खरेदी थांबवू नये, रब्बीचे पिक शेतकऱ्यांच्या घरात आहे. ते एपीएमसीने विकत घ्यावे.
४. अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करतांना शेतीकडे लक्ष द्यावे, कोणाचाही पगार कापू नये.
५. रिक्षा, हातगाड्या, घेतलेल्यांचे कर्जाचे हप्ते थकले आहेत ते पुनर्गठीत करावेत. मजुरांना कमीतकमी वेतन दिलेच पाहिजे ही मागणी आम्ही सरकारकडे केली.
६. सरकारने राज्यात परीक्षा होणार आहेत की नाही? ते स्पष्ट करावे.
७. कुंभार समाजाकडे मातीची रॉयल्टी मागू नये.
८. नाभिक समाजालादेखील दिलासा मिळावा. आदी गोष्टीकडे आम्ही सरकारचे लक्ष वेधले.
अजून एका महत्त्वाच्या गोष्टीकडे सरकारचे लक्ष वेधले. सरकारने "सोशल डिस्टनसींग" हा शब्द प्रयोग करू नये. त्याऐवजी "फिजिकल डिस्टनसींग" हा शब्द वापरावा. यावर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. राज्यावर आलेल्या या संकटात जनतेला यातून बाहेर काढण्यासाठी आम्ही सरकारला सहकार्य करू. ही सामूहिक लढाई आहे, यात आम्ही सरकार बरोबर आहोत.
- प्रकाश आंबेडकर, (अध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाडी)
Visit us : www.globalmarketnews.in
